ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ
ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਹਈਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇਛੱਤ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ । ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਬੋਲ਼ੇ, ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਭਿਖਾਰੀ ਘਰ , ਆਦਿ ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ / ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਤੀ ਗਈ ।
ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਪੀ.ਐਮ -6 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਅਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਇਸਤਰੀਆਂ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਆਦਿ) ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ (ਦਵਾਈਆਂ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਊਰੋ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ-ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 1985-86 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਿੱਤ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਲਾਹ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਿੱਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਵਾ ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ।
ਬਦਲਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਨਸ਼ਾ) ਦੀ ਕੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1994, 1999 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿੱਖਿਆ
- ਨਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ
- ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.)
- ਵਰਕਪਲੇਸ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਿਯੂਪੀਪੀ)
- ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਅਦਾਲਤ
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
- ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਧਿਐਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਤੋਂ 400 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ.) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਅਣ-ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੇ 12 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀੱਚਾ ਵਰਗ:
- ਹੇਠ ਦਿਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਨਸ਼ੇ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
- ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ
- ਜਵਾਨ / ਨੌਜਵਾਨ
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ,
- ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਆਈ.ਡੀ.ਯੂ.) ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਆਦਿ,
- ਨਾਬਾਲਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀ
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਵਰਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸ੍ਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
- ਸ਼ਰਾਬ
- ਨਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੇਂਸ, ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ
- ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ
- ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਆਰਸੀਏ)
- ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਿਯੂਪੀਪੀ)
- ਖੇਤਰੀ ਸਰੌਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਆਰਆਰਟੀਸੀ)
- ਜਾਗਰੂਕਤਾ-ਅਤੇ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੈਂਪ (ਏ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.)
- ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
- ਐਨ ਜੀ ਓ ਫੋਰਮ ਫੌਰ ਡਰੱਗ ਐਬਊਜੈਂਸ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦਖਲ
- ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਧਿਐਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ
- ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ-ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ / ਸੈੱਲ / ਏਜੰਸੀ
ਸਾਧਨ/ ਉਪਕਰਨ (ਏਡੀਆਈਪੀ ਸਕੀਮ) ਖਰੀਦਣ / ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, 2011 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.68 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਪਾਹਜ ਹਨ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ). ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 3% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਏਡੀਆਈਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੋਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ/ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਆਧੁਨਿਕ, ਮਿਆਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਦਾਇਰਾ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੈਰਾ 5 ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਾਗੁਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਹਿੱਤ ਲਾਗੁਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਉਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ । ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਅਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਬੀਡੀਓ ,ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ । ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ । ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ / ਸਰਜੀਕਲ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ :
- ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਈ 500 / - ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
- ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
- ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਅੰਪਗਾਂ ਲਈ 3000 / -ਰ ਰੁਪਏ 5000 / -
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੇਠਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ:
- ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ।
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ ।
- ਭਾਰਤੀ ਰੈੱਡ ਕਰੌਸ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ / ਚੀਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਐਸਪੀਐਕਸ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ., ਆਰ.ਸੀ., ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ., ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਏਲਿਮਕੋ ਕੰਮਕਾਜ ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ / ਰਾਜ ਅਪਾਹਜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ।
- ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਉਂਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ।
- ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
- ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਜੇ ਅਤੇ ਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਓਗ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪੰਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਡੀਡੀਆਰਸੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪੰਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡੀਡੀਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ "ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਪੰਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ "ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਐਕਟ 1995 (ਐਸਆਈਪੀਡੀਏ) ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਪੰਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਡੀਡੀਆਰਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੇਠ ਦਰਜ ਰਾਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:
- ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ;
- ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਲਦੀ ਦਖ਼ਲ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ;
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ;
- ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ / ਮੁਰੰਮਤ;
- ਉਪਚਾਰਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਪੀ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਸੇਵਾ ਆਦਿ;
- ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੱਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ / ਸਹੂਲਤਾਂ;
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ;
- ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ;
- ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ;
- ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ;
- ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
- ਅਧਿਆਪਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮੁਦਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ;
- ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।
ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹਿੱਤ ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ (ਡੀ ਐਮ ਟੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
- ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ
- ਡੀ ਐੱਮ ਆਰ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀ ਐਮ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
- ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਹਿੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼
- ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਹਿੱਤ ਸਟਾਫ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਨੂੰ "ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ" (ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਐਕਟ 1995" (ਐਸਆਈਪੀਡੀਏ) ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਖੇਤਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪਸਮੂਹ, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ "ਦੀਨਦਨਾਲ ਡਿਸਏਬਲਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ" (ਡੀਡੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸ੍ਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
1999 ਵਿਚ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਬ੍ਰੇਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ "ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਇਸ ਮਿਸ਼੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ 1-04-2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ "ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਡਿਸਏਬਲਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਡੀਡੀਆਰਐਸ)" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਪਰ, 2003 ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ / ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰਐੱਸ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ:
- ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ,
- ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੋਕਰੀ
- ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ
- ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ
- ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ
- ਕੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ।
ਡੀਡੀਆਰਐਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਉਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀੱਚਾਬੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ
- ਅਧਿਆਪਕਾ-ਲਾਭਪਾਤਰ ਅਨੁਪਾਤ (ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ)
- ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਤਮਕ ਸੂਚੀ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹਿੱਤ)
- ਖਰਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 90% ਤਕ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਹਰ ਸਾਲ ਕਟੋਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2007-2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੰਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 75% ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਟੋਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
ਸੂਚਨਾ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।