ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

ਟੇਬਲ: ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 6,54, 043 ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 3,76, 087 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 57,713 ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ:

1. ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਯੁਕਤ ਨਕਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਆਦਿ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
2. 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 96,186 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 300/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
   • ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਰੇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਰੇਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 32 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 28 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
   • ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਦਰਜੀ, ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
   • ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 776 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨੂੰ 450/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 600/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
   • ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ/ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 3% ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 5% ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ 3% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ।
   • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਵਾਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
   • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 1.49 ਲੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
   • ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 50% ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
   • ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 3% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਗ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿਚ 1647 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
   • ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰ ਹਿਤ 10 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ 5 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਨਵੈਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 4,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
   • ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,67,419 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72,295 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫੀਜ਼ੀਓਥਰੈਪੀ ਅਤੇ 988 ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ

ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ, ਬੋਲੇ, ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਹਿਤ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

ਟੇਬਲ: ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ

ਨਕਲੀ ਅੰਗ/ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਫਿਟਿੰਗ ਹਿਤ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ, ਆਧੁਨਿਕ, ਮਿਆਰੀ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਹਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਾਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1032 ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ, 286 ਵ੍ਹੀਹ ਚੇਅਰਾਂ, 1153 ਸੋਟੀਆਂ, 1817 ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 287 ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਟੇਬਲ: ਨਕਲੀ ਅੰਗ/ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਫਿਟਿੰਗ ਹਿਤ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੈਂਟਰ (ਡੀਡੀਆਰਸੀ)

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ (ਸਮਾਨ ਅਪਸਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ) ਐਕਟ, 1995 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤ ਡੀਡੀਆਰਸੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਪਾਹਜ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਕੀਮ (ਸੋਧਿਤ ਡੀਡੀਆਰਐਸ ਸਕੀਮ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ/ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਫਿਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ" ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੇਬਲ: ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ/ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ,

1. ਪ੍ਰੀ-ਸਕੁਲ ਅਤੇ ਆਰੰਭਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ
2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ
3. ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ
4. ਸਮੁਦਾਇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ
5. ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸ
6. ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਕ ਪੁਨਰਵਾਸ
7. ਕੋਹੜ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ

ਨਕਲੀ ਅੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 11 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2,967 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਲਿਮਕੋ (ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮੰਤਵ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਸਵੈ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੋਵੇਗੀ (ਹਰੇਕ ਉਪ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੇਬਲ: ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਸਵੈ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਟੇਬਲ: ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਟਕ

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਟੇਬਲ: ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਟੇਬਲ: ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਹਿਤ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

1. ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
2. ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
3. ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ / ਵਿਧੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :

1. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
2. ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ/ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਂਬਰ
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ
4. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ, ਮੈਂਬਰ

ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਛਟਣੀ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ/ ਛਟਣੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7/10/09-7 ਐਸ ਐਮ/ 313 ਮਿਤੀ 2 ਮਾਰਚ, 2009 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਚੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ

ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :

1. ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ
2. ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ
3. ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ
4. ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ
5. ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਉਜਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਿਤ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

1. ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3% ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ। ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 3% ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
2. ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
3. ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
4. ਇਹ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
5. ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਧੀਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਵਿਅਕਤੀ/ ਸੰਸਥਾ/ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ

ਵਿਅਕਤੀ/ ਸੰਸਥਾ/ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ/ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਿਤ

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਿਤ ਕਸੌਟੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

1. ਖਿਡਾਰੀ/ ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ ਰਾਜ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।
2. ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਖਿਡਾਰੀ/ ਖਿਡਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ।
3. ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਧੀਵੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ

ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡਿਸਏਬਲਡ ਪਰਸਨਸ' ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਸੂਚਨਾ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।