ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ. 5/1/2006 -ਆਈਐਸਐਸ/916 ਮਿਤੀ 15-4-2011 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਐਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ (ਪੀਓਸੀਐਸਓ) ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :-

1. ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
2. ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਵਧੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲੱਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਟ ਭੇਜਣਾ।
3. ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
4. ਅੱਤਵਾਦ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਅਹਿੰਸਾ, ਦੰਗਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼, ਦੇਹ ਵਪਾਰ, ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਬੱਚੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਬਿਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
6. ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
7. ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
8. ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
9. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੰਦੀਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ।
10. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ:-
    • ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ;
    • ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ;
    • ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ;
11. ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ