ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005” ਇਕ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ :-
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਆਰਡਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਹਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵਹੇਲਣਾ ਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੇਕਸ਼ਨ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਇਜਰ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਹੂਲਤਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਯੋਗਤਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ
ਸੰਪਰਕ
ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਤਾ:
ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੈਲਪਲਾਇਨ: (0172-2608746)
ਈ-ਮੇਲ
dsswcd@punjab.gov.in